OTTAWA, le 22 févr. 2013 /CNW/ - Le 25 février 2013, le Gouvernement du Canada comparaîtra devant le Tribunal canadien des droits de la personne pendant 14 semaines d'audience pour déterminer si son programme inéquitable et défaillant de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations est discriminatoire.
Le gouvernement fédéral finance les services à l'enfance et à la famille sur réserve comme le font les gouvernements provinciaux et territoriaux pour les autres enfants. La Vérificatrice générale du Canada, en plus d'autre experts, ont confirmé dans leurs rapports que le financement et les approches du programme de services à l'enfance et à la famille du gouvernement fédéral, ainsi que la récente formule améliorée de financement, sont défaillants et inéquitables.
Il existe des preuves claires des iniquités en termes de services destinés aux familles des Premières Nations dans le besoin et au nombre croissant d'enfants des Premières Nations faisant l'objet de mesures de placement. Dr. Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada a déclaré : « Cette génération d'enfants des Premières Nations mérite une chance égale de grandir en sécurité au sein de leur foyer. Il s'agit là d'une chose dont le gouvernement fédéral a privé plusieurs de leurs parents et grands-parents à l'époque des pensionnats indiens ».
En 2007, l'Assemblée des Premières Nations et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada ont déposé la plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne après le défaut du gouvernement du Canada de mettre en œuvre deux solutions éprouvées pour solutionner le problème. Depuis, le gouvernement canadien a dépensé plus de trois millions de dollars dans de nombreux et infructueux efforts pour faire rejeter la cause.
Alex Neve, secrétaire général d'Amnistie Internationale Canada, a déclaré : « Cette affaire est importante pour quiconque se préoccupe des droits de la personne. Le résultat affectera la qualité de services importants et vitaux pour les enfants des Premières Nations et affectera aussi l'intégrité de la protection des droits de la personne au Canada ».
Nathalie Des Rosiers, avocate générale pour l'Association canadienne des libertés civiles, a déclaré pour sa part : « Il est très important que cette affaire puisse aller de l'avant et que les enjeux relatifs à la discrimination soient rapidement abordés. Ce qui est cause dans cette affaire est l'intégrité de notre régime de droits de la personne et sa capacité à répondre de façon significative quant aux allégations de discrimination ».
SOURCE : FNCFCS
Craig Benjamin, Amnistie Internationale Canada 613-744-7667, poste 235
Noa Mendelsohn, Association canadienne des libertés civiles 416-363-0321 poste 226 et 647-780-9802
Cindy Blackstock, Ph.D. [email protected] ou 613-230-5885 (disponible uniquement pour des entrevues jusqu'à 9h00 le 25 février 2013).
Après cette date, SVP communiquez avec Paul Champ, avocat de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada [email protected]
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