Pour éviter des poursuites, les recteurs appuient le droit de grève des étudiants
QUÉBEC, le 20 févr. 2013 /CNW Telbec/ - La Fondation 1625 dénonce vigoureusement la proposition de la présidente de la CRÉPUQ et rectrice de l'Université de Sherbrooke, Mme Luce Samoisette, d'octroyer le droit de grève aux étudiants.
«La rectrice de l'Université de Sherbrooke, actuellement impliquée dans une procédure d'outrage au tribunal, semble vouloir sauver les meubles en demandant au gouvernement d'octroyer et d'encadrer le droit de grève aux étudiants. Au surplus, nous ne savons pas si cette dernière s'est exprimée au nom de l'Université de Sherbrooke ou en tant que présidente de la CRÉPUQ » de déclarer Laurent Proulx, associé à la Fondation 1625. « Les recteurs d'universités et les directeurs généraux de cégeps qui n'ont pas pris leurs responsabilités en 2012 en défiant un ordre de la Cour supérieure du Québec réclament aujourd'hui plus de clarté. Ils ont besoin que le gouvernement leur clarifie un présumé vide juridique en matière de reconnaissance d'un «droit de grève» historique. Pourtant, la loi est claire. Les étudiants ne sont pas des syndiqués. Ils peuvent boycotter leurs cours mais ne peuvent pas être en grève. Les recteurs font encore le choix facile afin de s'éviter des poursuites en raison de leur incurie et de leur manque de jugement. Ils préfèrent donner le contrôle de l'accès à leurs établissements à des associations étudiantes plutôt que de respecter leurs obligations contractuelles. »
« Dans une société libre et démocratique comme le Québec, aucun étudiant ne devrait être contraint à recourir au tribunal pour pouvoir assister à ses cours. Cela s'est toutefois produit au printemps dernier lorsque les étudiants victimes de la grève ont tenté de faire respecter leur droit de recevoir les cours pour lesquels ils avaient conclu une entente financière avec leur établissement d'enseignement. Ils ont obtenu gain de cause car leurs droits fondamentaux doivent être respectés et ce, peu importe le contexte socio-politique, » de déclarer Alexandre Meterissian, associé à la Fondation 1625.
Selon la Fondation 1625, codifier le droit d'empêcher les étudiants d'aller en classe viendrait légitimer l'atteinte aux droits des étudiants et mettre en péril la stabilité du système québécois d'enseignement supérieur, et ce, aux frais des contribuables. La Fondation 1625 demande au gouvernement du Parti Québécois, ainsi qu'aux députés de l'opposition de prendre les moyens nécessaires pour qu'un tel scénario soit écarté.
La Fondation 1625 est un organisme sans but lucratif qui a pour but de protéger les droits des étudiants d'accéder à leurs cours en toute quiétude. Malgré de maintes tentatives, la Fondation 1625 n'a pas été invitée à participer au Sommet de l'enseignement supérieur. www.fondation1625.com
SOURCE : Fondation 1625
Laurent Proulx
Associé, Directeur aux affaires juridiques
819 469-0631
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